बिना टेंडर और अधिसूचना सज रहे टेंट-माइक: क्या नेताओं की चौखट पर बंधक है प्रशासनिक तंत्र?
म.प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 85, 89 व 92 की खुलेआम अनदेखी; वित्तीय वर्ष ढलान पर, फिर भी गायब है दर अनुबंध (ARC); टुकड़ों में बिलिंग कर सरकारी खजाने पर डाके की तैयारी
मझौली /जबलपुर
शासकीय धन के व्यय में शुचिता, निष्पक्षता और पारदर्शिता का दावा करने वाले पंचायती राज तंत्र की जमीनी हकीकत मझौली में बेहद स्याह नजर आ रही है। जनपद पंचायत मझौली समेत इसके अधीन आने वाली दर्जनों ग्राम पंचायतों में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 और भंडार क्रय नियमों को धता बताकर सरकारी आयोजनों में टेंट, साउंड और डेकोरेशन का काम बिना किसी सार्वजनिक अधिसूचना या प्रतिस्पर्धी निविदा (टेंडर) के बेखौफ कराया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है, लेकिन आज दिनांक तक इस मद के लिए न तो कोई खुली ई-निविदा आमंत्रित की गई और न ही वार्षिक दर अनुबंध (ARC) तय किया गया। जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायतों तक बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के मनमाने ढंग से निजी फर्मों को उपकृत किया जा रहा है। क्षेत्र में यह सवाल शिद्दत से गूंज रहा है कि क्या यह पूरी वित्तीय मनमानी स्थानीय सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण में चल रही है या फिर जिम्मेदार अफसरों ने नियमों को ताक पर रख व्यवस्था को पूरी तरह ‘भगवान भरोसे’ छोड़ दिया है?
पंचायती राज अधिनियम के इन वैधानिक प्रावधानों का खुला मखौल
कानून की नजर में पंचायत का प्रत्येक रुपया जनता का है, जिसे व्यय करने के लिए अधिनियम में स्पष्ट सीमाएं और प्रक्रियाएं तय हैं:
* भंडार क्रय व निविदा नियमों की धज्जियां: निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक के किसी भी कार्य या सेवा के लिए सार्वजनिक विज्ञापन के जरिए निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दर (L-1) तय करना अनिवार्य है। यहाँ खुली प्रतिस्पर्धा को मारकर चहेते वेंडरों को सीधे मौखिक आदेशों पर ठेका थमाया जा रहा है।
* ग्राम सभा और सामान्य सभा से प्रक्रिया गायब: अधिनियम का स्पष्ट नियम है कि किसी भी सार्वजनिक मद में व्यय से पूर्व संबंधित पंचायत की पाक्षिक बैठक और ग्राम सभा का औपचारिक अनुमोदन आवश्यक है। मझौली में अधिकांश कार्यक्रमों में न कोई प्रस्ताव पारित हुआ और न ही कोई पूर्व-स्वीकृति ली गई।
* धारा 89 (वित्तीय क्षति की वसूली): यह धारा स्पष्ट करती है कि यदि बिना कोटेशन/निविदा या अनुचित दरों पर भुगतान कर पंचायत निधि को क्षति पहुंचाई जाती है, तो दोषी जन-प्रतिनिधियों और अधिकारियों से इसकी पाई-पाई की वसूली (सरचार्ज) की जाएगी।
* धारा 92 (अभिलेख हेराफेरी पर दंडात्मक कार्रवाई): बिना सक्षम स्वीकृति के कार्य कराना, देयकों में हेराफेरी करना और नियमों को बाईपास करना धारा 92 के तहत आपराधिक व प्रशासनिक जांच के सीधे दायरे में आता है।
तीन चरणों में फैला ‘कमीशन और बिलिंग’ का नेटवर्क
पड़ताल में सामने आया है कि इस खुली मनमानी के पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है:
* पसंदीदा वेंडरों को एकाधिकार: राजनीतिक पहुंच के चलते अफसरों ने कुछ खास वेंडरों को मौखिक काम बांट रखा है। इससे बाजार की अन्य सक्षम व पंजीकृत फर्में प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई हैं।
* टुकड़ों में बिलिंग (Splitting of Bills): निविदा और ई-प्रोक्योरमेंट के नियमों से बचने के लिए बड़े आयोजनों के खर्च को जानबूझकर छोटे-छोटे वाउचरों में बांटने का ताना-बाना बुना जाता है, ताकि मामला ऑडिट की नजर से बचा रहे।
* पोर्टल व टैक्स नियमों को दरकिनार करने की तैयारी: शासन के सख्त निर्देश हैं कि ‘पंचायत दर्पण’ पर वैध जीएसटी, समग्र आईडी और 2% टीडीएस कटौती के बाद ही भुगतान हो। निविदा न होने के कारण अब बैक-डेटेड बिलों और कच्चे पर्चों के सहारे सरकारी राशि को ठिकाने लगाने की योजना है।
कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की चुप्पी पर भी उठ रहे सवाल
