ध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी कर्मचारी का दर्जा और समान वेतन दिए जाने को लेकर अहम याचिका दायर की गई है।
जबलपुर
याचिका में वर्षों से न्यूनतम मानदेय पर काम कर रहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं को नियमित कर्मचारी के समकक्ष मानने की मांग की गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसे गंभीर विषय मानते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर स्पष्ट जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रीढ़ की भूमिका निभा रही हैं, बावजूद इसके उन्हें न तो कर्मचारी का दर्जा मिला और न ही सम्मानजनक वेतन। हाईकोर्ट के इस कदम से प्रदेशभर की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी है।
