प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के अंतर्गत दमोह जिला।
प्रदेश में अभी प्रथम स्थान आने पर दी बधाई, कहा अन्य विभाग भी लक्ष्य प्राप्त करें।
उर्पाजन के संबंध में दिए गए अहम् दिशा-निर्देश।
सागर
जल संरक्षण और जल संवर्धन में 30 मार्च से 30 जून तक अभियान चलाया जाना है, सभी विभाग शासन की मंशानुसार समन्वय से बेहतर कार्य अंजाम देना सुनिश्चित करें। जिले में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से जितने भी तालाब बने हैं, उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सुनिश्चित किया जाए। इस आशय के निर्देश संभाग आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला कार्यालय में आयोजित विभागीय समीक्षा के बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा भू अर्जन के बाद भूमि, शासकीय भवन आदि का राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री सुनिश्चित कर ली जाए, यह कार्य एक अभियान चलाकर पूरा सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही इसमें भवन आदि का पूरा विवरण दर्ज हो, यह भी कहा अभियान चलाकर सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण किया जाये। इस आयोजित बैठक में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, वनमंडलाधिकारी ईश्वर जरांडे, सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे, एडिशनल कलेक्टर मीना मसराम सहित एसडीएम और जिला अधिकारी मौजूद रहे।
संभागायुक्त डॉ. रावत ने स्वरोजगार मूलक योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग विभागीय योजनाओं के लक्ष्य शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें। इस दौरान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के अंतर्गत दमोह जिले को वर्ष 2024-25 के लक्ष्य 160 प्रकरण का मिला था, इसके विरुद्ध सभी बैंकर्स और विभागों के सहयोग से इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है और जिला इस योजना में अभी प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। संभागायुक्त डॉ. रावत ने सराहना करते हुए सभी विभागों से कहा इसी तरह अन्य विभाग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले और लक्ष्य प्राप्ति के साथ ही शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कर लिया जाए। समीक्षा के दौरान उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि उनको प्राप्त लक्ष्य के 100 प्रतिशत वितरण हो गया है।
इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त डॉ रावत ने कहा कि शासन की मंशानुसार कार्यवाही ग्रामीण और शहरी विकास अभिकरण सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री फुलपगारे ने बताया कि आवास प्लस सर्वे में अब तक 140000 पंजीयन हुए हैं और पंजीयन में प्रदेश में दमोह जिला तीसरे स्थान पर है।
संभागायुक्त डॉ रावत ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के पंजीयन, वजन और ऊंचाई लेने की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन की मंशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाए। इस कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कहीं पर भी लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित जिला महिला बाल विकास अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा जिलाधिकारी के इंक्रीमेंट रोके जाएंगे। उन्होंने आंगनबाड़ी में प्रतिदिन की हाजिरी के संबंध में चर्चा करते हुए कहा प्रतिदिन समीक्षा की जाए और इसमें लापरवाही पाए जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
आयोजित बैठक में टीवी मुक्त भारत अभियान, गर्भवती महिलाओं का इलाज आयोजित हो रहे शिविरों के संबंध में विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के संबंध में बताया गया कि आधा कार्य पूरा हो गया है, कार्य प्रगति पर है और पेयजल के संबंध में बताया गया की योजना बनाकर शासन को भेज दी गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के साथ ही आईटीआई और सीएम राइज स्कूल में भी पेयजल आपूर्ति शामिल है।
बैठक के प्रारंभ में सीएम हेल्पलाइन में दमोह जिला ए ग्रेड आने पर संभागायुक्त ने जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और सभी जिला अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी। बैठक के दौरान गेहूं, चना, मसूर, अरहर के उपार्जन के संबंध में समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पेय जल आपूर्ति के संबंध में जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जल निगम को शेष दो परियोजना जिन पर काम चल रहा है उनको तय समय सीमा में पूरा करने के लिए हिदायत दी गई।
